8th Pay Commission 2024: 8वीं वेतन आयोग में कर्मचारियों के सैलरी में होगी बढ़त, पेंशन, महंगाई भत्ते व अन्य अतिरिक्त भत्ते भी बढ़ाये जायेंगे

वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक अहम संस्था है, जो उनके वेतन और विभिन्न भत्तों की समीक्षा करती है। पिछले वेतन आयोगों की तरह, 8वें वेतन आयोग का उद्देश्य भी कर्मचारियों के जीवनयापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए उनके वेतन को वर्तमान मूल्यों और मुद्रास्फ़ीति दर के अनुसार समायोजित करना है।

यह आयोग हर दस साल में केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाता है और इसकी सिफारिशें लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को प्रभावित करती हैं। 8वें वेतन आयोग की अभी तक केंद्र सरकार द्वारा आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसे लेकर कई अटकलें और उम्मीदें हैं। आमतौर पर वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में किया जाता है। तो उस हिसाब से आठवें वेतन आयोग का गठन जनवरी 2025 के आसपास हो सकता है.

Contents

1 8th Pay Commission 2024: संक्षेप विवरण
2 8वें वेतन आयोग की आवश्यकता का कारण
3 8वें वेतन आयोग में अपेक्षित बदलाव
4 FAQs

8th Pay Commission 2024: संक्षेप विवरण

आठवें वेतन आयोग की स्थापना	जनवरी 2026 (प्रस्तावित तिथि)
कर्मचारियों की संख्या	लगभग 49 लाख
पेंशनभोगियों की संख्या	लगभग 67 लाख
वेतन वृद्धि का अनुमान	20% से 35% तक
संभावित फिंटमेंट फैक्टर	1.92

8वें वेतन आयोग की आवश्यकता का कारण

8वीं वेतन आयोग की आवश्यकता कई कारणों से महत्वपूर्ण हो सकती है। उनमें से कुछ कारण निम्नलिखित है –

मुद्रास्फीति और जीवनयापन की लागत में वृद्धि: महँगाई दर (या मुद्रास्फीति) और दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की लागत समय के साथ बढ़ती रहती है। बढ़ती महंगाई को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के वेतन में सुधार के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन जरूरी होगा, ताकि उनके जीवन स्तर को बेहतर और संतुलित बनाए जा सके।
आर्थिक असमानता को कम करना: सरकारी कर्मचारियों और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के वेतन के बीच के अंतर को कम करने के लिए भी वेतन आयोग की आवश्यकता है। यह सरकारी कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय स्थिरता प्रदान करता है।
सेवानिवृत्ति और पेंशन लाभों की समीक्षा: वेतन आयोग न केवल मौजूदा कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करता है बल्कि पेंशनभोगियों के लाभों का भी पुनर्मूल्यांकन करता है, जिससे उनकी भविष्य की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित होती है।
अन्य अतिरिक्त भत्तों और सुविधाओं की समीक्षा: वेतन आयोग कर्मचारियों के अतिरिक्त भत्ते और सुविधाएं जैसे – मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, और चिकित्सा भत्ता भी समीक्षा करता है। इन्हें बदलती जीवन परिस्थितियों और महँगाई दर के साथ अद्यतन करने की आवश्यकता है।

8वें वेतन आयोग में अपेक्षित बदलाव

8वें वेतन आयोग में ऐसे ही कुछ अपेक्षित बदलाव है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे –

सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि:

आठवें वेतन आयोग को लेकर चर्चा शुरू होने के साथ ही सरकारी कर्मचारी अपने वेतन और पेंशन में संभावित संशोधन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रत्याशित 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है, ऐसा अनुमान है कि लेवल 1 कर्मचारियों की वेतन 34,560 रुपये तक जा सकता है, जबकि लेवल 18 कर्मचारियों की वेतन 4.8 लाख रुपये तक पहुंच सकता है

अपेक्षित वेतन और पेंशन संशोधन

विश्लेषकों का अनुमान है कि मूल वेतन में 20-30% की वृद्धि देखी जा सकती है, जो पिछले वेतन आयोगों द्वारा अनुशंसित वेतन वृद्धि के समान है। इसके अतिरिक्त, फिटमेंट फैक्टर, जो मूल वेतन से संशोधित वेतन निर्धारित करता है, संभावित रूप से मौजूदा 2.57 गुना से 3 गुना या अधिक तक बढ़ाया जा सकता है।

कार्यान्वयन की अनुमानित समय

कई विशेषज्ञों का सुझाव है कि 8वें वेतन आयोग का गठन जनवरी 2025 तक किया जा सकता है, और इसकी सिफारिशें 2026 तक लागू की जाएंगी। यह समयसीमा अन्य वेतन आयोगों के बीच सामान्य 10 साल के अंतर के अनुरूप होगी। आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गईं।

अन्य महत्वपूर्ण विवरण

8वां वेतन आयोग संभवतः सरकारी कर्मचारियों की अन्य दीर्घकालिक मांगों को भी संबोधित करेगा, जिसमें हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य अतिरिक्त भत्ते भी शामिल हैं जो मौजूदा बाजार स्थितियों के अनुरूप हो सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकारी सैलरी पर इनकम टैक्स का बोझ कम करने पर भी चर्चा हो सकती है

FAQs

8वीं वेतन आयोग कब लागू होगा?

अभी तक 8वीं वेतन आयोग की औपचारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू की गई थीं, इसलिए 8वीं वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 के आसपास लागू होने की संभावना है,